नेपालमा ड्राइभिङ स्कुलहरुको ब्रह्म लुट विशेष

तपाईलाई यो कुरा थाहा छ वा छैन सडकमा अत्याधिक दुर्घटना हुनु पछाडि को कारणको कुरा गर्ने हो भने ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदा फेल भएकाहरुले ड्राइभिङ सेन्टर र यातायातका केही गलत मनसाय भएका भ्रस्टाचारी कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा ३० देखि ४० हजार दिएपछि लाइसेन्स ट्रायलमा परीक्षा फेल भए पनि लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने भएकै कारण तपाई हाम्रो जति सुकै राम्रो वा सचेत ड्राइभिङ स्किल भएपनि यस्ता केही पैसाको भरमा लाइसेन्स लिनेहरुका कारण तपाई हाम्रो ज्यान जोखिममा छ ।

यस बाहेक अझैपनि नेपाल अधिराज्यभरीमा ड्राइभिङ सेन्टरहरुमा र ब्लुबुक नभएका, नवीकरण नगरेका सवारी साधन मार्फत सिकारुलाई ड्राइभिङ सिकाउने चलन चल्तीमा छ जसको बारेमा हामी यस भिडियोमा कुरा गर्ने नै छौं ।

र अर्को तर्फ ड्राइभिङको लाइसेन्स निकाल्न लिखित परीक्षा पास गरेपछि ट्रायल दिनुपर्छ । ट्रायलमा अंग्रेजी ८ आकारमा घुमाउने, उकालो ओरालो, स्पिड ब्रेकर जस्ता नियमहरु हुन्छन । सडकमा चलाएको भरमा ट्रायल पास गर्न मुस्किल पर्छ । यसो भएको हुनाले मानिसहरुले ट्रायल दिन जानुअघि ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर ट्रायल दिने तरिकाबारे सिक्नैपर्ने हुन्छ । यसैको फाइदा उठाएर ड्राइभिङ सेन्टरहरुले अचाक्ली शुल्क उठाइरहेका छन । र लाइसेन्स निकाल्ने ग्यारेन्टीसहित सवारी सिकाउँछौँ भनेर दाबी गर्दै यस्ता ड्राइभिङ सेन्टरले सेवाग्राहीबाट अस्वभाविक रकम असुल्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी नियमन भने कतैबाट हुन सकेको छैन । 

आउनुहोस भिडियो शुरु गरौं ।

१६ अप्रिल २०२४ मंगलबारका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित १४२ वटा ड्राइभिङ सेन्टरमा प्रहरीले छापा मा¥यो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १४२ वटा ड्राइभिङ सेन्टरमा छापा मारेको अनलाइन पत्रिका बिजपाटीले आफनो स्तम्धमा प्रकाशन गरेको छ । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ब्लुबुक नभएका, नवीकरण नगरेका सवारी साधन मार्फत सिकारुलाई ड्राइभिङ सिकाउने गरिएको पाइएपछि छापा मारिएको हो । प्रहरीले एकैदिन १४२ वटा ड्राइभिङ स्कुलमा छापा मारेको जानकारी बाहिरएको थियो । यसरी छापा मार्ने क्रममा ड्राइभिङ स्कुलहरुले सिकारुलाई सिकाउँदा प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूको कागजपत्र नभेटिएको, नवीकरण नगरेको अवधि ५ वर्ष नाघेको भेटिएको छ । प्रहरीका अनुसार विभिन्न ड्राइभिङ स्कुलबाट कागजात नभेटिएका र नवीकरण फेल भएका २१ वटा गाडी, २० वटा मोटरसाइकल र २७ वटा स्कुटर कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइएको छ । यसबारे १४ अप्रिल २०२४ आइतबारका दिन मात्रै बिजपाटीले ड्राइभिङ सेन्टरहरुमा ब्रह्मलुट र सरकारी अड्डा नै निरिह शीर्षकको समाचार लेखेको थियो । उक्त समाचारमा ड्राइभिङ स्कुलहरुले ब्लुबुक नभएका र नवीकरण फेल भएका सवारी साधन प्रयोग गरेर सिकारुलाई सिकाउने गरेको उल्लेख थियो । कुरा यतिमै सकिदैन हजुर बिस्तृत रुपमा यस विषयलाई तपाईहरुको माझ लिएर आउनैपर्ने भएर यसमाथि बिजपाटी अनलाइन पत्रिकाको साभारमा केस स्टडी नै तपाईहरुको अगाडि ल्याएका छौं । आउनुहोस भिडियोमा प्रवेश गरौं । 

सवारी साधन चलाउन सिकाउने ड्राइभिङ सेन्टर (ड्राइभिङ इन्सिच्यूट) हरुले अचाक्ली महँगो शुल्कको भार बोकाउने गरेका छन । आम मानिसका लागि कम्तीमा दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन अत्यावश्यक भइसकेको मौका छोपेर ड्राइभिङ सिक्न जाने व्यक्तिसँग ड्राइभिङ सेन्टरले अचाक्ली महँगो शुल्क लिने गरेका छन । 

ड्राइभिङको लाइसेन्स निकाल्न लिखित परीक्षा पास गरेपछि ट्रायल दिनुपर्छ । ट्रायलमा अंग्रेजी ८ आकारमा घुमाउने, उकालो ओरालो, स्पिड ब्रेकर जस्ता नियमहरु हुन्छन । सडकमा चलाएको भरमा ट्रायल पास गर्न मुस्किल पर्छ । यसो भएको हुनाले मानिसहरुले ट्रायल दिन जानुअघि ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर ट्रायल दिने तरिकाबारे सिक्नैपर्ने हुन्छ । यसैको फाइदा उठाएर ड्राइभिङ सेन्टरहरुले अचाक्ली शुल्क उठाइरहेका छन । 

बिजपाटी अनलाइन पत्रिका अनुसार काठमाडौँको ठूलो भर्याङमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सतुङ्गलको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले मोटरसाइकल १ घण्टा सिकेको १२ सय रुपैयाँ लिन्छ । स्कुटर १ घण्टा सिकेको पनि १२ सय नै लिन्छ ।

यो ड्राइभिङ सेन्टरले कार १ घण्टा चलाएको २८ सय, मिनि बस एक घण्टा सिकेको ४ हजार र हेभि सवारी एक घण्टा चलाएको ४ हजार रुपैयाँ लिन्छ । भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरले मासिक रुपमा मोटरसाइकल र स्कुटर सिक्नेलाई मासिक भ्याटसहित १३ हजार ५६० रुपैयाँ लिन्छ । कार २६ दिन सिकेको २७ हजार ५ सय लिन्छ ।

यस्तै, काठमाडौँको एकान्तकुना स्थित सिञ्जाली ग्रुप ट्रायल सेन्टरले बाइक वा स्कुटर दैनिक आधा घण्टाका दरले सिकाएको मासिक १३ हजार रुपैयाँ लिन्छ । कार चलाउन सिकाएको मासिक २२ हजार रुपैयाँ लिन्छ । 

भक्तपूरको राधे राधे, कौशलटार, काठमाडौँको कलंकी, ठूलो भ¥याङ लगायतका स्थानमा रहेका ड्राइभिङ सेन्टरहरुले पनि मनलाग्दी शुल्क अशुल्ने गरेका छन । लाइसेन्स निकाल्ने ग्यारेन्टीसहित सवारी सिकाउँछौँ भनेर दाबी गर्दै यस्ता ड्राइभिङ सेन्टरले सेवाग्राहीबाट अस्वभाविक रकम असुल्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी नियमन भने कतैबाट हुन सकेको छैन । ड्राइभिङ सेन्टर चलाउन अहिले सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ति ड्राइभिङ सेन्टरहरु ठिक ढङ्गले चलेका छन कि छैनन भन्ने अनुगमन, निरीक्षण कतैबाट हुँदैन ।

ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका अनुसार नेपालभर अहिले १३ हजार हाराहारी ड्राइभिङ सेन्टरहरु सञ्चालनमा छन । यी सबै ड्राइभिङ सेन्टरहरुले आफूखुसी शुल्क लिने गरेका छन । शुल्क प्रस्ताव गरेर त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा त्यसैको फाइदा उठाउँदै ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन । 

ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति दिने काम अहिले प्रदेश सरकारको भएकाले सोही अनुसार अनुमति दिने गरिएको तर, शुल्क तोक्ने काम आफूहरुले नगरेको बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशले मात्रै नभई कुनै पनि प्रदेश सरकारले ड्राइभिङ सेन्टरले शुल्क निर्धारण गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएका छैनन । 

खुला बजार भएकाले आफैँ प्रतिस्पर्धी शुल्कमा सेवा दिउन भन्ने उदेश्यले शुल्क नतोकिएको हुन सक्छ, हिजो संघीय प्रणालीमा आउनुभन्दा अगाडी केन्द्र सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाटै ड्राइभिङ स्कुलको अनुमति दिइँदा पनि शुल्कबारे कुनै मापदण्ड थिएन, अहिले प्रदेश मातहत हुँदा पनि हिजोकै निरन्तरता छ बागमती प्रदेश सरकार स्रोत बताउँछ, ‘यहाँभन्दा माथि जान पाउँदैनौँ भनेर सरकारले अधिकतम शुल्क तोक्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ । तर, यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल अघि बढेको छैन, कतैबाट कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन ।

त्यसो त, ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनपरी शुल्क मात्रै उठाएका छैनन, ट्रालयमा फेल भए पास गराइदिन्छौँ भनेर समेत अतिरिक्त पैसा अशुलीरहेका छन । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात कार्यालयले ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको सतुङ्गलको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.का कर्मचारीहरुले ट्रायल फेल भएका व्यक्तिहरुसँग छुट्टै कुरा गरेर ‘रि–ट्रायल’को फाराम भरेपछि आफूलाई सम्पर्क गर्न र पुनः फेल भए पास गराउने जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै पैसा माग्छन । 

यति मात्रै नभई अधिकांश ड्राइभिङ स्कुलले ब्लुबुक नभएका र नवीकरण नगरिएका सवारी साधन समेत प्रयोग गरेर सिकारुलाई सिकाउने गरेको स्रोतले बताएको छ । 

यसरी ड्राइभिङ सेन्टरहरुले सेवाग्राहीलाई चौतर्फी रुपमा ठग्ने काम गरिरहे पनि कुनै पनि प्रदेशको यातायात मन्त्रालय र यातायात कार्यालयहरुले आजसम्म यसबारे कुनै कदम चालेका छैनन । साथै, यातायात कार्यालयहरुको आफ्नै ट्रायल सेन्टर छैन । यातायात कार्यालयहरुले निजी क्षेत्रका ड्राइभिङ स्कुललाई ट्रायल सेन्टरका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन । यातायात कार्यालयसँग नजिक रहेका ड्राइभिङ स्कुलले अझ बढी मनपरी गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन ।

त्यसो त, ड्राइभिङ स्कुल संघका एक पदाधिकारी पनि ड्राइभिङ स्कुलहरुले मनपरी शुल्क लिएर ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको स्वीकार गर्छन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफूहरुले ड्राइभिङ सेन्टरहरुले आफूखुशी अस्वभाविक रुपमा लिने शुल्क नियन्त्रण गर्न माग गरेको भए पनि सरकारले नै कुनै चासो नदिएको बताउँछन ।

क्लिकमाण्डु अनलाइन पत्रिकाका अनुसार ड्राइभिङ सेन्टर र यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा परीक्षणवेगर चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण हुँदा ठूलो ‘रकम’ चलखेल हुने यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । क्लिकमाण्डु अनलाइन पत्रिकामा १६ माघ २०८०, मंगलवार १४ः५९ बजे प्रकाशित खबरमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले रकम लिएर परीक्षणवेगर सेवाग्राहीको घर घरमा सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको ठहर गर्दै कार्यदलले रकमको चलखेलको आधारमा पछिल्लो समयमा लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको निष्कर्ष निकालेको हो । ३० देखि ४० हजार दिएपछि सवारी चालक परीक्षा फेल भए पनि यातायातका कर्मचारीले दलालहरु मार्फत घरमै लाइसेन्स पु‍¥याइदिन्छन ।

‘कार्यालयकै कर्मचारीले पैसा लिएर बिना परीक्षण चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको वा घर घरमै पु‍¥याइदिने गरेको आम गुनासो प्राप्त भएपछि कार्यदलले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक स्कुलबाट दक्ष चालक उत्पादन हुनुभन्दा कर्मचारीसँग मिलेर अनुमति पत्र बनाउने काममा लाग्ने गरेको आरोप प्राप्त भयो ।

यसको अर्थ यो तथ्यांक तलमाथि भएपनि लगभग अझै विद्यमान छ र कहिँ कतै यस्ता मिलेमतोमा वा भनौ सेटिङमा केही पैसाको लोभमा भलखेल गरी लाइसेन्स वितरण गरिन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । 

यसका केही कारण यस्ता पनि छन जस्तै 

१. प्रक्रियागत रुपमा सेवाग्राहीले धेरै दिन धेरै पटक कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले भिडभाडले गर्दा सुरुमै सेवा लिन सेवाग्राहीको प्रतिस्पर्धाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम अत्याधिक बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

२. यसका साथै कर्मचारीसँग सहज पहुँच स्थापना गरी छिटो सेवा लिनका लागि सेवाग्राही बिचौलिया वा मध्यस्थकर्ताको शरणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

३. सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि प्रक्रिया लामो भएका कारण सेवाग्राहीको समय निकै खर्चिलो भएको सुझाव दिँदै कार्यदलले नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कम्तिमा ४ दिन, नवीकरण गर्न कम्तिमा ३ दिन, स्तरोन्नती गर्न कम्तिमा ३ दिन र प्रतिलिपि लिन कम्तिमा २ दिन सम्बन्धित कार्यालयमा सेवाका लागि धाउनु पर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गरेको छ ।

हुनत यसको समाधानका लागि आश्वासन भने नदिएको होइन जस्तै 

१. यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले रकमको चलखेल र प्राप्त जिम्मेवारीको चरम दुरुपयोगका कारण पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने देशभरकै कार्यालयबाट ७३ हजार नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र फेला परेको छ । यस्तै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर वितरण गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको २३ हजार थान लाइसेन्स पनि नक्कली भेटिएको छ । यो विषयलाई स्वयं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समेत स्वीकार गरिसकेका छन । केहि दिन अघिमात्रै मन्त्री ज्वालाले करिब २९ हजार नक्कली लाइन्सेन्स खारेज गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । यस्तै मन्त्री ज्वालाले छापिएको करिब १ लाख नक्कली अनुमति पत्रसमेत रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘नक्कली अनुमतिपत्र वितरण प्रकरणमा केही कर्मचारीको संलग्नता भेटिएकाले थप अनुसन्धानसमेत अगाडि बढाइएको छ ।

अनुसंधान गर्दा भेटिएको लुपहोल यस्तो छ ः

विज्ञहरु अनुसार लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी डेटावेसमा पहुँच भएका कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका कारण यो समस्या निम्तिएको हो । विज्ञहरुका अनुसार विभागले प्रदेश सरकार अन्तगतको ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई उक्त डेटावेसको मास्टर युजर आईडी र पासवर्ड प्रदान गरिएको छ ।

‘उक्त डेटावेसको मास्टर युजर आईडी र पासवर्डको दुरुपयोग गरी गलत व्यक्तिहरुको विवरण प्रवेश गराएर यस्ता नक्कली अनुमति पत्र तयार पारिएको अध्ययनको क्रममा फेला पारेको हो । ‘नक्कली अनुमति पत्र तयार गरी प्रदान गर्न लागिएको जानकारी पाउना साथ ती अनुमतिपत्र वितरण नगर्न माथिबाटै सम्बिन्धित निकायले रोक लगाइसकेको जानकारी पनि आयो । तर पनि अब पुर्णरुपमा रोकियो भन्ने जनविश्वास भने देखिदैन । 

हुनत मुलुक संघीयतामा जानुअघि लाइसेन्सको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि देशभरकै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत भएको छ । विभागले २०७५ मंसिर २८ गते आफ्ना मातहतको कार्यालय र अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गत पुगेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा आर्थिक चलखेलको आधारमा आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी १ लाखको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स तयार गरेका थिए ।

विज्ञहरुका अनुसार डेटावेसमा विवरण फेरबदल गरी नक्कली लाइसेन्स तयार हुँदै आई यसरी डाटावेसमा प्रवेश गरी ७३ हजारको सम्पूर्ण विवरण, फिंगरप्रिन्ट र फोटोसमेत फेरबदल गरी अर्कै व्यक्तिको विवरण समावेश भएको अध्ययनको क्रममा भेटिएको थियो ।  त्यसपछि यस नक्कली चालक अनुमति पत्रको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गर्न थाल्यो । 

यो निक्कै दुःखद बिषय हो । आगामी दिनमा यस्तो त्रुटीलाई दोहोरिन दिनुहुन्न । दुर्घटनाको घटना न्युनीकरण गर्न चालक अनुमतिपत्र प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्छ ।

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5-Vglercv8